|
ਵੈਦਿਆਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਲਈ ‘ਯੂ ਟਰਨ’ |
|
Saturday, 02 February 2008 |
 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਵੈਦਿਆਨਾਥਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ‘ਤੇ ਸਖਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਵਿੱਚ ‘ਯੂ ਟਰਨ’ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹੁਣ ਨਰਮ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾ ਕੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਜਿ਼ਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਕਰਜ਼ੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਵੈਦਿਆਨਾਥਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 82 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤੁੱਛ ਰਕਮ ਦਾ ਹੀ ਆਬਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ 6400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਅਤਿ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹੋ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੀ.ਚਿੰਦਬਰਮ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਬੈਠਕਾਂ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ 26 ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜਿ਼ਆਂ ਦੇ ਬੋਝ ਥੱਲੇ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜਿ਼ਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ 65 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ ਸਿਰਫ 35 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆੜਤੀਆਂ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਬੇਵੱਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
|
